Uranium in Himachal: हमीरपुर, ऊना, शिमला व मंडी में पाए गए यूरेनियम के स्रोत

हिमाचल प्रदेश के चार जिलों में टनों के हिसाब से यूरेनियम पाया गया है। सांसद सिकंदर ने हिमाचल प्रदेश से जुड़े विषयों को उठाते हुए प्रधानमंत्री से हमीरपुर और ऊना जिलों में यूरेनियम समृद्ध स्थलों, यूरेनियम भंडार की अनुमानित मात्रा और केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल में यूरेनियम उपचार संयंत्र स्थापित करने संबंधी जानकारी मांगी।

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हिमाचल प्रदेश के चार जिलों हमीरपुर, ऊना, शिमला और मंडी में टनों के हिसाब से यूरेनियम पाया गया है। इसकी जानकारी राज्यसभा में सांसद सिकंदर कुमार के सवाल के जवाब में कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन और प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दी। सांसद सिकंदर ने हिमाचल प्रदेश से जुड़े विषयों को उठाते हुए प्रधानमंत्री से हमीरपुर और ऊना जिलों में यूरेनियम समृद्ध स्थलों, यूरेनियम भंडार की अनुमानित मात्रा और केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल में यूरेनियम उपचार संयंत्र स्थापित करने संबंधी जानकारी मांगी। राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि परमाणु ऊर्जा विभाग की एक संघटक इकाई, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में प्रारंभिक निरीक्षण किया है, जिससे हमीरपुर जिले के मसानबाल में सतह यूरेनियम का पता चला है।

राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऊना के राजपुरा, शिमला के कशा-कलाडी और मंडी के तलेली में यूरेनियम निक्षेप स्थापित हैं। इनसे 784 टन यूरेनियम ऑक्साइड स्रोत का अनुमान लगाया है। राजपुरा में 364 टन, कशा कलाड़ी में 200 टन और तलेली में 220 टन यूरेनियम ऑक्साइड शामिल है। अभी  यूरेनियम उपचार संयंत्र की योजना नहीं बनाई है। 

माचल प्रदेश समेत 28 राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यान्वित 

सांसद सिकंदर के प्रश्नों का उत्तर देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि भारत सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों से सहायता प्रदान कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश सहित 28 राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को कार्यान्वित कर रहा है। पिछले पांच वर्षों में हिमाचल सरकार को वर्ष 2019-20 में 11.44 करोड़, 2020-21 में 11.20 करोड़, 2021-22 में 5.81 करोड़, 2022-23 में 2.99 करोड़ और 2023-24 में 7.08 करोड़ की केंद्रीय सहायता प्रदान की है।